आठ ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सचिव को नोटिस
मेरठ। ओडीएस प्लस में चिह्नित आठ गांवों में विकास कार्य शुरू नहीं होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने प्रधान और सचिवों को नोटिस थमाए हैं। एक सप्ताह की हिदायत देते हुए कहा है यदि कार्य शुरू नहीं हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार ने जिले के 601 गांव में से 85 गांव को ओडीएस प्लस (ओपन डेफीसेशन फ्री) में चुना है। इन गांवों में 36.15 करोड़ रुपये से गीला-सूखा कूड़ा निस्तारण व्यवस्था होनी है, जिसके लिए आरआरसी (सिसोर्स रिकवरी सेंटर या कूड़ा निस्तारण केंद्र) बनने हैं। चिह्नित गांवों में 1000-1500 वर्ग फुट जमीन पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनना है। इसके अलावा प्रत्येक घर की जलनिकासी नाली से जुड़ेगी। टूटी नालियां बनाई जाएंगी। नालियों में सिल्ट चेंबर बनेंगे। हैंडपंपों के पास सोकपिट बनेगी, ताकि बर्बाद पानी भूगर्भ में जाए। ग्राम पंचायत के एक तालाब का सौंदर्यीकरण होगा और फिल्टर चेेंबर बनेगा, ताकि पानी साफ होकर तालाब में जाए। कूड़ा एकत्रित करने के लिए ई-रिक्शा लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन रखे जाएंगे।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, तमाम प्रयास के बावजूद आठ ग्राम पंचायत में काम शुरू नहीं हो पा रहा है, जिस पर उच्चाधिकारियों ने सख्त नाराजगी जताई है। ब्लाक माछरा की ग्राम पंचायत जई के प्रधान मसूद अली व सचिव अनुभव वशिष्ठ, परीक्षितगढ़ ब्लाक की ग्राम पंचायत पूठी के प्रधान सुरेंद्र कुमार व सचिव नकुल धामा, मवाना ब्लाक की ग्राम पंचायत मवाना खुर्द की प्रधान रीता व सचिव सुधीर राघव, सरधना ब्लाक की ग्राम पंचायत रुहासा के प्रधान जरीफ व सचिव भुट्टो, सरूरपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत पिठलोकर की प्रधान सन्नो व सचिव पुष्पेंद्र कुमार, रजपुरा ब्लाक की ग्राम पंचायत दत्तावली गेसूपुर की प्रधान संजीदा व सचिव आशीष कुमार, जानीखुर्द ब्लाक की ग्राम पंचायत पांचली खुर्द की प्रधान गीता व सचिव विपिन कुमार तथा सरूरपुर खुर्द ब्लॉक की ग्राम पंचायत छुर के प्रधान सेंसरपाल तथा सचिव अशोक कुमार को नोटिस दिया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी रेनू श्रीवास्तव ने बताया आरसीसी का काम शुरू नहीं होने पर आठ गांवों के प्रधानों व सचिवों को नोटिस थमाया गया है। यदि एक सप्ताह में काम शुरू नहीं हुआ तो सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।