मेरठ। लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव राजकुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर औद्योगिक इकाइयों पर श्रम विभाग, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, प्रदूषण विभाग, बाट माप विभाग और अन्य विभागों द्वारा संयुक्त रुप से किए जा रहे सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। शर्मा ने आरोप लगाया कि इस तरह के निरीक्षण से फैक्टरी मालिकों का उत्पीड़न और शोषण होता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि इससे उद्योगों को कोई लाभ नहीं होता। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने में यह बड़ा अवरोध बन रहा है। ऐसे सर्वे से औद्योगिक विकास बाधित होता है और निवेशकों का विश्वास कमजोर पड़ता है। उन्होंने कहा कि चहुंमुखी विकास और औद्योगिक प्रगति के लिए इन संयुक्त सर्वे पर तत्काल रोक लगाई जाए। ब्यूरो