मेरठ। आवास विकास परिषद के संपत्ति अधिकारी समेत अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दर्ज कराया गया। लोहिया नगर की जाकिर कॉलोनी निवासी मोहम्मद बाबर ने संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा, क्लर्क दीपांशु बंसल और तीन-चार अन्य सहयोगी कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थी के अधिवक्ता मोहम्मद असलूब ने बताया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं सहकारी विकास अधिनियम के तहत विभाग किसी भी अपंजीकृत फर्म से लेनदेन नहीं कर सकता। आरोप है कि संपत्ति अधिकारी और संबंधित कर्मचारी अनुचित लाभ के उद्देश्य से नियमों के विरुद्ध 1357 वर्गमीटर का भूखंड देने की तैयारी कर रहे हैं और लेनदेन भी किया गया है। इस संबंध में विभाग ने आरटीआई के तहत भी स्थिति स्पष्ट की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी तिथि नियत की है।