गंगानगर। रक्षापुरम रोड स्थित एडब्ल्यूएचओ कॉलोनी के पीछे कसेरूबक्सर के किसानों की 55 बीघा पैतृक भूमि है। रविवार को किसानों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि पुराने कब्जे सर्टिफिकेट के आधार पर बिल्डर को एमडीए द्वारा कब्जा दिया जा रहा है।
कसेरूबक्सर के किसानों द्वारा उपाध्यक्ष के नाम दिए पत्र के मुताबिक करीब 10 किसानों की 55 बीघा भूमि है। रक्षापुरम आवासीय योजना की बिना मार्ग वाली 28,229 वर्गमीटर भूमि को बिल्डर अनिल सिंह को सस्ते दामों पर बेच दिया। जांच के बाद तत्कालीन मंडलायुक्त अनीता मेश्राम ने उक्त नीलामी को रद्द कर दिया था। गौतम सिंह, टीकम सिंह आदि किसानों ने आरोप लगाया कि आवास विभाग के आला अफसरों से बिल्डर ने साठगांठ कर पुनरीक्षण याचिका में पुनर्विचार के आदेश प्राप्त कर लिए।
कब्जा संबंधी सर्टिफिकेट को अवैध बताया
किसानों के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों ने 1988 में जारी कब्जा संबंधी सर्टिफिकेट को अवैध मानते हुए 3 सालों तक इस मामले में कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की। आरोप है मेडा अफसर अब इस मामले में पहुंच मार्ग में पड़ने वाली भूमि को चिह्नित करने व बाउन्ड्री वॉल का निर्माण कराने में बिल्डर का सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बिल्डर अनिल कुमार को फरवरी में पत्र भी लिखा। किसानों के मुताबिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या 34290 / 2009 में बिल्डर अनिल कुमार द्वारा पक्षकार बनने की एप्लीकेशन लगाई गई थी। जोकि न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खण्डपीठ के आदेश पर 2020 में खारिज कर दी गई। उधर, मामले में सचिव चंद्रपाल तिवारी ने कहा कि मामले की जानकारी कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।