बागपत। बाल अधिकार संरक्षण एवं आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि राज्य बाल संरक्षण आयोग ने डीएम से एससी-एसटी समाज के हित में सतर्कता एवं मॉनिटिरिंग कमेटी का गठन न करने पर दस दिन में रिपोर्ट तलब की है। वहीं डाकघरों में आधार कार्ड न बनाने पर भी नाराजगी जाहिर की। तिवारी ने बताया कि एससी-एसटी समाज के हित में कार्य न होने की शिकायत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में की थी। आयोग ने संज्ञान लेकर डीएम से कार्रवाई कर डीएम को रिपोर्ट दस दिन में उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया।