मेरठ। वेतन संबंधी संस्तुतियों को लागू कराने की मांग को लेकर आवास एवं विकास परिषद् के लिपिकीय कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया।
मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष प्रवीण रावत और सचिव राजेश्वर शर्मा ने बताया कि आवास एवं विकास समिति की संस्तुतियों के अनुरूप लिपिकीय ढांचा शासन द्वारा 2014 में अनुमन्य किया गया था। अब इसके अनुमन्य लाभ को खत्म करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में चली वार्ता सफल नहीं होने पर इसके विरोध में सभी मुख्यालय स्तर पर कार्य बहिष्कार का निर्णय किया गया था। बृहस्पतिवार को आवास एवं विकास परिषद के सभी कार्यालयों के लिपिकीय कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। उन्होंने अपने कार्यालयों के बाहर धरना दिया।