मऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति की तरफ से जिला अस्पताल सहित समस्त सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सूची अपडेट करने के साथ ही अस्पताल के बाहर चस्पा करने का फरमान जारी किया गया है। लेकिन दो दिन बाद भी जिला अस्पताल सहित सरकारी अस्पतालों पर अपडेट सूची चस्पा नहीं की गई है। शासन की तरफ से जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज कराने के लिए दवाएं नि:शुल्क दी जाती है। नियम के तहत मरीजों को गुणवत्ता युक्त भोजन की उपलब्धता, उपलब्ध दवाओं की सूची अपडेट रखने के साथ ही अस्पतालों के बाहर सूची चस्पा करने करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन जिला अस्पताल सहित अन्य सरकारी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से नियम का अनुपालन होता नजर नहीं आ रहा है।
गत 23 सितंबर को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति ने जिला अस्पताल की जांच किया था। जांच में काफी गड़बड़ी मिली थी। समिति ने नियम के तहत मरीजों को गुणवत्ता युक्त भोजन की उपलब्धता, उपलब्ध दवाओं की सूची अपडेट रखने के साथ ही अस्पतालों के बाहर सूची चस्पा करने करने का निर्देश दिया था।
जांच के बाद भी जिला अस्पताल में दवाओं की सूची अपडेट चस्पा नहीं की जा सकी है। जिला अस्पताल के ओपीडी हाल की दीवार पर उपलब्ध दवा का नाम लिखा गया है, लेकिन हां, नहीं का कालम खाली छोड़ दिया गया है। यही हाल अन्य सरकारी अस्पतालों का है। समिति के आदेश को क्रियान्वयन कराने के प्रति आला अधिकारी भी रुचि नहीं ले रहे हैं। इस बाबत जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. एके गुप्ता का कहना है कि शासन की गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है।