जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जलजीवन मिशन कार्यक्रम के तहत संचालित पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें एक सप्ताह में कार्य में तेजी न लाने की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था पर पेनाल्टी लगाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम एमए किदवई ने बताया कि जिले में 1268 राजस्व ग्रामों की डीपीआर तैयार की जानी थी,जिसे पूरी की जा चुकी है।हर घर नल योजना फेज 2 के नामित कार्यदायी संस्था मेसर्स एलसी इंफ्रा द्वारा भेजी गई 218 पेयजल योजनाओं में 213 की डीपीआर को स्वीकृति भी मिल चुकी है।
वर्तमान में 152 पेयजल योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। स्वीकृत 213 में केवल 152 योजनाओं पर कार्य किए जाने पर जिलाधिकारी ने नराजगी जताते हुए एक सप्ताह के अंदर श्रमिकों की संख्या बढ़ाने तथा रिग मशीन, ओपी यूनिट, कंप्रेसर की संख्या को बढ़ाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिया।साथ ही चेताया कि ऐसा न होने पर कार्यदायी संस्था पर पेनाल्टी लगाने का निर्देश दिया।
साथ ही उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम को टीपीआई से रिपोर्ट लेकर संबंधित संस्था के खिलाफ नोटिस भेजने के भी निर्देश दिए।इसीक्रम में कार्यदायी संस्था केएलएसआर द्वारा भी कार्यों को निर्धारित समय से पूर्ण होने ना होने पर उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए।
इस दौरान डीएम ने अधिशासी अभियंता को कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पिछले 3 महीने में प्रयुक्त मशीनों, मजदूरों आदि की संख्या की रिपोर्ट भी लाने की बात कही, जिससे समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाकर योजनाओं को निर्धारित समय में पूरी किया जा सके।