मऊ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर सोमवार को कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रेषित आठ सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बिजली की संपूर्ण व्यवस्था को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने के जरिए आम जनता को निचोड़ कर पूंजीपतियों के मुनाफे का दुरुस्त इंतजाम करने जा रही है। स्मार्ट मीटर आम जनता के गले का फांस बन रहा है। अनेक तरह की समस्याओं से उपभोक्ताओं को चक्रव्यूह में फंसा कर मार रही है। हाल ही में शाहजहांपुर में बिजली बकाया की दहशत में एक गरीब मजदूर ने आत्महत्या कर ली। आम उपभोक्ता बुरी तरह परेशान है और कमजोर आदमी अपना कनेक्शन ही कटवा देना चाहता है। वक्ताओं ने बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने, सरकारी बिजली को बचाने, बिजली में निवेश बढ़ाने, राज्य बिजली बोर्ड को बहाल करने कर्मचारियों की अस्थाई भारती करने, किसानों के नलकूपों पर मीटर लगाना बंद करने, फ्लैट रेट की सस्ती बिजली जारी करने, प्रीपेड और स्मार्ट मीटर लगाना बंद करने, किसानों बुनकरों एवं अन्य कुटीर धंधों और गरीबों को मुफ्त बिजली देने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सीपीएम जिला मंत्री अब्दुल अजीम खां, वीरेंद्र कुमार, बसंत कुमार, रामजी सिंह, सिकंदर आदि शामिल रहे।