मऊ। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अग्रसर है, जिसके कारण प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का माहौल बना है। इसी वजह से प्रदेश में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।जिस कारण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 35 लाख करोड़ से भी ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ये बातें शनिवार को जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कही। मौका था प्रदेश सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लखनऊ में होने वाले आयोजित कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में सजीव प्रसारण का। लखनऊ में होने वाले इस आयोजन के बाद जनपद के प्रभारी मंत्री द्वारा एक वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया गया।इसके पूर्व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर एक विशेष शॉर्ट वीडियो का भी प्रदर्शन किया गया।इस दौरान प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक सामूहिक प्रयास कर रही है, जिसका प्रभाव साफ नजर आ रहा है। कहा कि हमारी सरकार ने 2017 एवं 2022 के चुनाव में जो भी वादे किए थे,उसको पूरा कर रही है। प्रदेश सरकार के बेहतर प्रयासों से राज्य बीमारू राज्यों की छवि से बाहर निकल आया है। अब गांव में भी 18 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। परिवहन के क्षेत्र में सरकार ने जल, थल एवं हवाई मार्गो में अभूतपूर्व विकास किया है जिससे प्रदेश की लैंड लॉक्ड वाली छवि अब दूर हो गई है। पूरे प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया गया है। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण अब पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में भी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।अब उत्तर प्रदेश एक विकसित एवं सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है।वहीं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा विकास कार्यों की प्रगति के संदर्भ में जारी रैंकिंग में पिछले 3 माह से लगातार जनपद मऊ के प्रथम स्थान पर बने रहने पर खुशी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी अरुण कुमार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस दौरान जिलाधिकारी अरुण कुमार, पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे, मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, नगर मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता आदि मौजूद रहे।