मऊ। काली फिल्म उतरवाने तथा अवैध रूप से नीली बत्ती लगी गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में लापरवाही बरती जा रही है। इस लापरवाही के जिम्मेदार एआरटीओ तथा ट्रैफिक इंस्पेक्टर का वेतन रोक दिया जाएगा। यह निर्देश बृहस्पतिवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने दिया।
बैठक के दौरान परिवहन विभाग ने बताया कि बीते माह में हेलमेट के अभियोग में 6568, सीट बेल्ट के अभियोग में 338, तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने के मामले में कुल 162 वाहनों का चालान किया गया। जबकि हूटर प्रेशर हॉर्न में 37 एवं नो पार्किंग में खड़े 1085 वाहनों का चालान किया गया। इस दौरान 50 वाहनों से काली फिल्म उतरवाने तथा काली फिल्म लगे 21 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। बिना नंबर प्लेट तथा एचएसआरपी के अभियोग में 45 एवं निर्धारित संख्या से अधिक सवारी बैठने पर 447 वाहनों का चालान किया गया।ये समस्त प्रवर्तन कार्य परिवहन एवं यातायात पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। वहीं डीएम ने इस दौरान 50 वाहनों से काली फिल्म उतरवाने तथा काली फिल्म लगे मात्र 21 वाहनों का चालान करने एवं अवैध रूप से नीली बत्ती लगी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही तथा परिवहन एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से किए गए प्रवर्तन कार्यों के दौरान विभिन्न अभियोगों में चलानों की संख्या बहुत कम होने पर एआरटीओ एवं ट्रैफिक इंस्पेक्टर को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही इनके वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं लोक निर्माण विभाग ने बताया कि जाम की समस्या से निपटने हेतु आजमगढ़ तिराहे से गाजीपुर तिराहे तक कुल 23 प्रतिष्ठान चिह्नित किए गए थे जिनमें से मात्र 9 प्रतिष्ठानों में पार्किंग की व्यवस्था है। शेष प्रतिष्ठानों को पार्किंग व्यवस्था हेतु नोटिस भेजी गई है।
अगर नोटिस के बाद एक माह के अंदर पार्किग की व्यवस्था नहीं होने पर सीज करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया।
डीएम ने सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सर्वे कराकर एक्सीडेंटल जोन को चिह्नित करते हुए समस्त आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में बीएसए संतोष सिंह, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी आरएन सिंह यादव, एआरटीओ रमेश चंद्र श्रीवास्तव सहित सड़क सुरक्षा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।