मऊ। उत्तर प्रदेश किसान सभा की जनपदीय इकाई की ओर से किसानों की समस्याओं की उपेक्षा और राहत पैकेज के नाम पर घोषित किसान विरोधी फैसले पर विचार करने के संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार किसानों की समस्याओं का हल निकालने में विफल हैं। ज्ञापन में खेत मजदूरों के कर्ज माफ करने, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 फ़ीसदी करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को 18 हजार रूपये प्रति वर्ष करने, गांवों में डिस्पेंसरी खोलने सहित कई मांगे शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल में राम कुमार भारती, राम नारायण सिंह, शेख हिसामुद्दीन, गुफरान अहमद, सुभाष चंद्र शामिल थे।