मऊ। आय, जाति, निवास प्रमाणपत्रों को जारी करने के मामले में लापरवाही नहीं चलेगी। समीक्षा में चारों तहसील में वर्तमान में आय प्रमाणपत्र के लगभग 700 मामले लंबित मिलने पर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने चेतावनी दी।
शनिवार की देर शाम कैंप कार्यालय पर कोर्ट केस, अवमाननावाद, आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों, जन शिकायतों एवं मानवाधिकार आयोग के प्रकरणों को लेकर हुई बैठक के दौरान उन्होंने यह नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने चारों उप जिलाधिकारियों को समय सीमा का अनुपालन करते हुए सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों को जारी करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिया।
इसके साथ ही दिव्यांग प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार/वरासत के मामलों में भी समय सीमा का विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिया। बैठक के दौरान मानवाधिकार आयोग एवं एससी-एसटी आयोग के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कुछ मामलों में अभी भी रिपोर्ट प्रेषित ना करने पर जिलाधिकारी ने सभी लंबित प्रकरणों में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। वहीं, मुख्यमंत्री जनता दर्शन के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों का स्वयं निस्तारण करने के निर्देश दिया। तहसील सदर में 6, मोहम्मदाबाद गोहाना में तीन तथा मधुबन में एक विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिला अधिकारियों को यथाशीघ्र जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।