मऊ। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना के बाद प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज अधिवक्ता सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने दीवानी कचहरी परिसर स्थित संघ के पुस्तकालय भवन में धरना दिया। साथ ही बैठक के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक सोमवार को संघ के पुस्तकालय भवन में हुई। इसमें हापुड़ जिले में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना के बाद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई न किए जाने तथा इसे लेकर बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश की ओर से जारी दिशा निर्देश पर पर चर्चा की गई। बैठक में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति बार काउंसिल के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पूरे दिन न्याय कर से विरत रहे। तथा मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट नीतीश सिंह को सौपा। अधिवक्ताओं की मांग है कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हापुड़ का अविलंब स्थानांतरण किया जाए। दोषी पुलिसकर्मियों जिन्होंने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया है, तथा महिला अधिवक्ताओं को भी पीटने का कार्य किया है पर मुकदमा दर्ज हो। प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस ने मनगढ़ंत झूठी कहानी बनकर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें स्पंज किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर तुरंत लागू किया जाए। हापुड़ के घायल अधिवक्ताओं को 25 लाख रूपये मुआवजा दिया जाए। इसके उपरांत अधिवक्ता संघ के पुस्तकालय भवन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शमसुल हसन और महामंत्री हरिद्वार राय के नेतृत्व में धरना दिया। इस दौरान वीरेंद्र बहादुर पाल, अशोक कुमार अश्क,नीरज सिंह, मनोज सिंह, अश्विनी सिंह, तनवीर अहमद, हरिनंद चौहान आदि अधिवक्ता शामिल रहे। उधर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और तहसील सदर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी बार काउंसिल के प्रस्ताव पर सोमवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पारसनाथ यादव,महामंत्री संतोष श्रीवास्तव, तहसील सदर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील राय,मंत्री पंकज श्रीवास्तव, अजीत लाल श्रीवास्तव, हरेंद्र यादव आदि लोग शामिल रहे।