मऊ। लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में उद्यमियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री को संबोधित सांसद हरिनारायन राजभर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सीमेंट, कंक्रीट से बनने वाले प्रोडक्ट्स चौखट, चौकी, डेस्क बेंच आदि पर केंद्र सरकार द्वारा 28 प्रतिशत जीएसटी लगा दिए जाने से लघु उद्यमियों एवं गरीब उपभोक्ताओं में निराशा का माहौल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सीमेंट, कंक्रीट चौखट उद्योग जो कुटीर उद्योग के रूप में गांव-गांव कस्बों-कस्बों में फैला है। एक जुलाई 2017 से 28 प्रतिशत जीएसटी लग जाने से यूनिटों का संचालन मुश्किल हो रहा है। यह उत्पाद पूर्णरूप से गरीबों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जिसमें भारी मशीनों एवं बिजली का प्रयोग नगण्य है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 28 प्रतिशत जीएसटी के बजाय पांच प्रतिशत किया जाना चाहिए। पूर्वांचल में फैल रहे इस उद्योग से प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक वृक्ष कटने से बच रहे हैं। सांसद ने उद्यमियों के प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय वित्तमंत्री से समय लेकर वार्ता कराने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष भरत थरड, मंत्री बालकृष्ण थरड, सौरभ मद्धेशिया सहित पदाधिकारी शामिल रहे।