मऊ। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किसान नेता राकेश सिंह ने कृषि उपकरणों को जीएसटी से मुक्त रखने की वकालत किया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री , गृहमंत्री , वित्त मंत्री और कृषि मंत्री को पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में उनहोंने कहा है कि उर्वरक , ट्रैक्टर , उसके कल पुर्जे , सिंचाई के लिए पंपसेट, सहित विभिन्न कृषि उपकरणों और कीटनाशकों को जीएसटी से मुक्त रखा जाए। किसान नेता ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए धान गेहूं और दलहन का जो समर्थन मूल्य घोषित किया है। वह इस महंगाई में किसानों के साथ बेइमानी है। उनका तर्क है कि महंगाई और कृषि लागत बढ़ने के सापेक्ष कृषि उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं हो रहा है। कांग्रेस के शासन काल में 50 से 80 रुपये धान और गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता था उसी तरह आज भी समर्थन मूल्य बढ़ाया जा रहा है। किसान नेता ने स्वामीनाथ आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा है कि किसानों की आय में वर्ष 2022 में दोगुनी तभी हो सकती है जब कृषि लागत से समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ाया जाए। सभी किसानों को सिंचाई की सुविधा मुफ्त मिले। बिना ब्याज के ही किसानों को फसली ऋण दिया जाए। किसान नेता ने तर्क दिया है कि जिस प्रकार अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन वृद्धि की जा रही है । सांसद विधायक के वेतन भत्तों में जिस गति से बढोत्तरी की जा रही है। उसी तरह से किसानों के उत्पादन लागत के अनुसार समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए।