मऊ। 14वें वित्त आयोग की परफारमेंस ग्रांट की धनराशि प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों से 22 फरवरी तक पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश दिए गए थे। जनपद की कुल 675 ग्राम पंचायतों में एक भी ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है। इसकी पुष्टि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय में संरक्षित 464 ग्राम पंचायतों के वर्ष 2014-15 व 2015-16 के ऑडिट नोट से हुई है। इसमें किसी भी ग्राम पंचायत के ऑडिट नोट में स्वयं की आय परिलक्षित नहीं की गई है, इससे जनपद की कोई भी ग्राम पंचायत परफार्मेन्स ग्राण्ट की द्वितीय अनिवार्य अर्हता को पूर्ण न करने से वंचित रही। इस संबंध में डीपीआरओ ने कहा है कि यदि किसी ग्राम पंचायत को इस संबंध में कोई आपत्ति है तो जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकता है।