मऊ। प्रभारी जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट के सभागार में जीपीडीपी योजना की समीक्षा की।
प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी भी गरीब व्यक्ति को आवास से वंचित नहीं किया जाएगा। समाज के हर गरीब व्यक्ति का चिंह्नीकरण कर उसे आवास दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जनपद में बेस लाइन सर्वे 2012 के अनुसार कुल 169193 परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक मात्र 59875 शौचालयगों का निर्माण कराया गया था, वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह सितंबर 2018 में कुल 111915 परिवारों का भारत सरकार की बेव साइट पर एमआईएस कर शौचालय की धनराशि आवंटित की गई है। 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के फलस्वरूप वर्ष 2015-16 से ग्राम पंचायतों को शत-प्रतिशत धनराशि हस्तानांतरण के दृष्टिगत योजना तैयार किया जाना अनिवार्य किया गया है। 14वें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किए जा रहे प्रयासों एवं योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिये वर्ष 2016-17 से ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर प्लान प्लस पर अपलोड किया जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत पिछले तीन वर्षो में ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि तथा कराए गए कार्यो का विवरण वित्तीय वर्ष 2016-17 कुल आवंटित धनराशि रू0 8121.17 लाख, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू0 9181.55 लाख, वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 4558.85 लाख ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित धनराशि की जा चुकी है। इस अवसर पर हरिद्वार राय, जय प्रकाश यादव, बालचंद्र त्यागी आदि शामिल रहे।