50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले अनुसूचित जाति के गांवों को पीएम आदर्श ग्राम योजना का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जनपद स्तरीय समिति की बैठक की। कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए 50 प्रतिशत से अधिक आबादी के अनुसूचित जाति के लोगों वाले गांव में यह योजना लागू की जाएगी।
बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जिले के कुल 671 ग्राम पंचायतों में से 164 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। जिले में शासन की मंशा के अनुरूप कुल 119 ग्राम पंचायतों का चयन करना है, जहां पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना को लागू किया जाना है।
अभी तक 20 ग्राम पंचायतों का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है, जिनकी कार्ययोजना जिलास्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित की जानी है। जिलाधिकारी ने सर्वे पूर्ण हुए 20 ग्राम पंचायतों के लिए तैयार कार्य योजना की जानकारी लेते हुए इन सभी ग्राम पंचायतों में पुन: हाउसहोल्ड सर्वे कराकर कार्य योजना समिति द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिया।
उन्होंने उपस्थित समस्त खंड विकास अधिकारियों को चयनित ग्राम पंचायतों में ऐसे कार्यों को विशेष रूप से चिह्नित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने चयनित ग्राम पंचायतों की विस्तृत, वास्तविक एवं व्यावहारिक रूप-रेखा तैयार करने को कहा, जिससे इस योजना के अंतर्गत गैप फिलिंग फंड से उस ग्राम पंचायत के विकास कार्यों कराया जा सके।
उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को समस्त खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, उप निदेशक कृषि एसपी.श्रीवास्तव, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।