मऊ। योगी सरकार ने प्रदेश की विकास गति को तेज करने सहित सभी वर्गो के लोगों को लाभ देने के लिए 17 प्रस्ताव पास किया है। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बातचीत की गई तो सभी ने सरकार के पास हुए प्रस्ताव का स्वागत किया है। साथ ही प्रस्ताव का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए पारदर्शी निगरानी तंत्र बनाए जाने पर जोर दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण कार्य 30 माह में कराया जाना सुनिश्चित कराने तथा विधायक विकास निधि से होने वाले कार्य पर जीएसटी लगाए जाने सहित 17 प्रस्ताव कैबिनेट से पास होने से लोग उत्साहित हैं। इस संबंध में उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिला महामंत्री गोपाल कृष्ण बरनवाल का कहना है कि पहले विधायकों के विकास निधि से कराए जाने वाले कार्य का पता नहीं चलता था। अब सरकार द्वारा विधायक निधि से होने वाले कार्यो पर जीएसटी लगाए जाने से पारदर्शिता आएगी। सरकार का राजस्व बढ़ने से विकास कार्य में तेजी आएगी। राममनोहर लोहिया अस्पताल को एम्स का दर्जा दिए जाने से लोगों को नई दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। प्रस्ताव का बेहतर क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी निगरानी तंत्र बनाया जाए। लोकतंत्र रक्षक सेनानी जगरनाथ सिंह का कहना है कि सरकार द्वारा लोकतंत्र रक्षकों के परिवार को मुफ्त चिकित्सा की सुविधा स्वागत योग्य कदम है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन जाने से पूर्वांचल की विकास गति तेज होगी। इसी तरह हबीबुल्लाह टांडवी का कहना है कि पुलिस के मैनुवल में संशोधन होने से क्लर्क , एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट ये भी दो शादी या गर्लफ्रेंड नही रख सकते। इससे पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। छात्र नेता राजविजय यादव का कहना है कि पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रक्षिक्षण के लिए सरकार की तरफ से ओबीसी को जोड़ा जाना सराहनीय कदम है। इससे युवा कारीगरी, से लेकर इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरटी गार्ड आदि का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनेंगे।