मऊ। जिले के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में नि:शुल्क दो सेट यूनिफार्म वितरण करने की कवायद इस गर्मी की छुट्टी में शुरू कर दी गई है। ताकि नए शिक्षण सत्र में दो जुलाई तक परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को ड्रेस वितरित कर दिया जाए। इसके लिए बच्चों की नाप लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं को सिलाई के लिए कपड़ा दे दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से ड्रेस की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। औचक निरीक्षण में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय प्रबंध समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ धन की वसूली की जाएगी। जिले में 1060 प्राथमिक तथा 442 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1.40 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। बच्चों को नि:शुल्क दो सेट यूनिफार्म देने का प्रावधान है। विभाग की तरफ से समस्त विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में धन भेज दिया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर ड्रेस के लिए विद्यालयों के बच्चों की नाप लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं को सिलाई के लिए कपड़ा दे दिया गया है। ड्रेस के सिलाई का समय 15 जून तक निर्धारित किया गया है। ड्रेस के गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से 92 एनपीआरसी पर एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। नोडल अधिकारी ड्रेस की गुणवत्ता पर नजर रखेंगे। नोडल अधिकारी की रिपोर्ट मिलने पर संबंधित ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबंध समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर धन की वसूली करेंगे। विद्यालयों में दो जुलाई से जनप्रतिधियों की उपस्थिति में ड्रेस का वितरण शुरू होगा। इस बाबत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी का कहना है कि ड्रेस के लिए बच्चों की नाप लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं को सिलाई के लिए दे दिया गया है। दो जुलाई से ड्रेस वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लापरवाही मिलने पर संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।