मथुरा। पंचायतीराज विभाग ने डिफॉल्टर प्रधान-पंचायत सचिवों से एक करोड़ 24 लाख गबन की रकम वसूलने की जिम्मेदारी अमीनों को दी है। वित्तीय वर्ष की ऑडिट में प्रधान एवं सचिव डिफॉल्टर घोषित हुए थे। बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी प्रधान एवं सचिव रकम जमा नहीं कर रहे थे। विधानसभा की पंचायतीराज समिति ने डिफॉल्डरों से वसूली का निर्देश दिया है।
जिला पंचायतराज अधिकारी किरण चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायतों की वार्षिक ऑडिट में डिफॉल्टर मिले प्रधान एवं सचिवों से वसूली का जिम्मा अमीन को सौंपा गया है। प्रधान एवं पंचायत सचिवों से पंचायतीराज अधिनियम की धारा 5 के तहत वसूली के आदेश दिए हैं। सभी डिफॉल्टर सचिव व एवं एवं प्रधानों को क नोटिस जारी कर वसूली शुरू कर दी है। रकम वापस न होने पर रिपोर्ट दर्ज कर उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।
इन ग्राम पंचायतों से होगी वसूली: जिले की 14 ग्राम पंचायतों से रकम वसूली जाएगी, जिसमें
बलदेव के गांव शाहपुर बांगर में वर्ष 14-15 से 462320 रु., सराय सालवाहन से 447813 रुपये, चौमुहां के गांव सहार में वर्ष 16-17 में 2159875 रुपये, गांव सेमरी से 45000, गांव नरी से 2468700 रुपये, गांव तरौली जनूबी से 4436 रुपये, गांव आंगई से 100119 रुपये, गांव अस्तौली से 34670 रुपये, गांव सेनवा से 1322636 रुपये, छाता के गांव जटवारी से वर्ष 16-17 के 4701630 रुपये, मांट के गांव खावल से वर्ष 15-16 में 35000 रुपये, नौहझील के गांव शल्स से 14-15 में 40000 रुपये, मथुरा के गांव गणेशरा से 14-15 के 517504 रुपये, गांव अड्की से 100100 रुपये से वसूली की जाएगी। प्रधान व सचिव को आधी-आधी रकम जमा करनी होगी।