- मांगा है खेतों में अवैध प्लाटिंग, कॉलोनियों पर कार्रवाई का ब्योरा
- एक माह का दिया है समय, रिकॉर्ड खंगालने में जुटे अधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। कमिश्नर रितु माहेश्वरी ने विकास प्राधिकरण से अवैध कॉलोनियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। प्राधिकरण से पूछा है कि अब तक अवैध निर्माण में कितने बिल्डरों पर कार्रवाई की गई है। खादर और खेतों में बन रही कॉलोनियों को रोकने के लिए क्या योजना है। कार्रवाई के मानक में छोटे और बड़े बिल्डरों के भेदभाव पर भी रिपोर्ट देने को कहा है।
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के दायरे में डेढ़ हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। सबसे बड़ी संख्या मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में है। खासकर वृंदावन क्षेत्र ने अन्य सभी क्षेत्रों को अवैध निर्माण के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहां छोटे से लेकर बड़े बिल्डर भी अवैध निर्माण में पीछे नहीं हैं। स्वीकृत मानचित्र के मामले में तय मानकों को पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। यमुना का खादर क्षेत्र भी अवैध निर्माण से पट गया है। इन गंभीर स्थितियों को देखते हुए कमिश्नर आगरा ने विकास प्राधिकरण अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अवैध कॉलोनियों को लेकर पूरा ब्यौरा मांगा है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों तक सीमित होकर न रहे, पहले बड़े बिल्डरों पर कार्रवाई की जाए। सर्वे कराते हुए अवैध कॉलोनियां, अन्य निर्मार्णों को चिह्नित कराया जाए और विधिक कार्यवाही के बाद उन्हें गिराने की कार्रवाई की जाए।
देवीआटस रोड पर अवैध निर्माण की बाढ़
वृंदावन में अवैध निर्माण तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यमुना तट पर ही बहुमंजिला भवन बना दिए गए हैं। खादर में पूरा नया शहर बस गया है। यही स्थिति खेतों में है। कृषि उपयोग की जमीन पर भी बहुमंजिला भवन खड़े हो रहे हैं। देवी आटस रोड पर ऐसे निर्माण की बाढ़ आ गई है। इस ओर विकास प्राधिकरण अधिकारियों की नजर ही नहीं है। अवैध रूप से तैयार हो रही कॉलोनियों में होटल तक बना दिए गए हैं।