मैनपुरी। शासन की ओर से परिषदीय विद्यालयों की कायाकल्प की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है। 31 अगस्त तक सर्वे कराने के बाद विद्यालयों में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। पंचायती राज विभाग को भी सहयोग के लिए नामित किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार बघेल ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिला समिति की बैठक हुई। पंचायतों के सहयोग और कंपोजिट ग्रांट से परिषदीय बेसिक स्कूलों के कायाकल्प करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में कंपोजिट ग्रांट भेज दी गई है। 1 से 30 बच्चों के पंजीकरण वाले स्कूलों में 5000, 31 से 100 बच्चों वाले स्कूलों में 20 हजार, 101 से 250 बच्चों वाले स्कूल में 45 हजार और 251 से अधिक बच्चों वाले स्कूल में 70 हजार रुपये की धनराशि भेजी जा रही है। 2 अक्तूबर तक कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जो काम कंपोजिट ग्रांट से नहीं हो सकेगा उसे वीबीजी रामजी योजना से कराया जाएगा। विद्यालयों में बाउंड्रीवाल, शौचालय आदि की मरम्मत के साथ सफाई के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।