महोबा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षण संस्थाओं में आवेदन अग्रसारित न होने या किसी अन्य कारणों से छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए छात्रों को राहत मिलेगी। मास्टर डाटा, स्क्रूटनी, सत्यापन आदि को लेकर पोर्टल एक बार फिर खोल दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्रों के भुगतान के लिए शासन स्तर से पोर्टल खोलने के साथ ही नई समय-सारिणी जारी की है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कप्तान सिंह ने बताया कि सात सितंबर तक शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटा तैयार करना होगा। आठ सितंबर तक फीस का सत्यापन, तीन से नौ सितंबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से फीस आदि का सत्यापन, तीन से 10 सितंबर तक रिजल्ट अपलोड करना होगा। 11 से 15 सितंबर तक स्क्रूटनी होगी, 16 से 18 सितंबर तक सुधार, 17 से 25 सितंबर तक डेटा लॉक की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)