26 पट्टे निरस्त, 1.76 करोड़ रुपये सिक्योरिटी जब्त

जिले में रिक्त खनन पट्टो को ई-नीलामी के जरिये 20 साल की अवधि के लिए उठाने की शासन की नीति के तहत मार्च माह में 32 खनन पट्टे ई-नीलामी के माध्यम से भारत सरकार की एजेंसी एमएसटीसी ने सर्वोच्च बोलीदाताओं को स्वीकृत किए। लेकिन डेढ़ माह गुजर जाने के बाद भी बोलीदाताओं ने बोली की धनराशि जमा नहीं की। जबकि शासनादेश के अनुसार दो कार्य दिवस में बोलीदाताओं को अपने-अपने स्वीकृत पट्टों का पैसा जमा करना था। स्वीकृत 32 पट्टाधारकों में से महज छह लोगों ने ही बोली की राशि जमा की।
डीएम सहदेव ने बताया कि नोटिस देने के बावजूद पैसा जमा न करने व खनन पट्टों का सिस्टम बाधित करने को लेकर 26 स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर 1.76 करोड़ धरोहर धनराशि बोलीदाताओं की जब्त कर ली गई है। 12 दिसंबर 2017 के शासनादेश के नियम 20 के तहत सिक्योरिटी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब इन 26 रिक्त घोषित खनन क्षेत्रों की फिर से नीलामी की अधिसूचना जारी की जाएगी। डीएम के आदेश से सिक्योरिटी जब्त होने की जानकारी लगते ही सर्वोच्च बोलीदाताओं में हड़कंप मचा है।