-मामला उजागर होने के बाद जिम्मेदारों में मचा हड़कंप
संवाद न्यूज एजेंसी
निचलौल। ब्लॉक के सेमरहना गांव में प्रधानमंत्री आवास आवंटन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गांव के दो लोगों के आवास की धनराशि दूसरे के खाते में भेज दी गई है। इसका खुलासा तब हुआ। जब सूची के अनुसार लाभार्थी ने मंगलवार को ब्लॉक पहुंच खंड विकास अधिकारी को पत्र देकर बताया कि उनके नाम से आए आवास की रकम को दूसरे के खाते में भेजकर हजम कर ली गई है।
मंगलवार को सेमरहना गांव की संजावती देवी ने खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बार हुई जांच के बाद पात्र पाए जाने पर उनके नाम से आवास चयन हुआ। उसके बाद आवास की आईडी उनके नाम से स्वीकृत की गई है, जिसका जियो टैग भी सचिव की ओर से किया गया। इतना ही नहीं उक्त लोकेशन पर आवास की रकम भेजने की सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए शासन की ओर से प्रथम किस्त 40,000 रुपये भी भेज दी गई, लेकिन बैंक में जांच कराने पर कोई रकम नहीं दिखा रहा था। काफी चक्कर काटने के बाद उन्होंने आवास के स्टेट्स की जांच कराई। जिसे देख वह दंग रह गईं। क्योंकि जिम्मेदारों ने आवास आईडी में दूसरे का खाता नंबर डालकर रकम भेज दी है।
इन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार उनसे रकम की मांग कर रहे थे। रकम न देने पर उनके साथ धोखा किया गया है। शिकायतकर्ता संजावती देवी ने आगे बताया कि उनके अलावा गांव की रहने वाली सरोज के पीएम आवास की भी प्रथम किस्त दूसरे के खाते में भेज दी। उनका कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो जाए तो कई जिम्मेदार इसके दायरे में आएंगे।
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आवास लाभार्थियों के खाते में आधार से रकम भेजी जाती है। अगर ऐसा मामला है तो मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-शमा सिंह, खंड विकास अधिकारी
रकम नहीं देने पर लाभार्थी को दी धमकी
ब्लॉक पर आए सेमरहना गांव की आरती ने बताया कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थी हैं। उनके नाम से आवास का चयन भी हो चुका है। आवास चयन के बाद जिम्मेदारों की ओर से रकम मांग की गई। रकम न देने पर आवास की रकम खाते में न भेजने की धमकी दी गई है।
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जिम्मेदारों का ऑडियो हो चुका है वायरल
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से रकम वसूली करने का दो ऑडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें जिम्मेदार लाभार्थियों के पास मोबाइल फोन पर संपर्क कर उच्चाधिकारियों के नाम पर रकम की डिमांड कर रहे थे। लाभार्थियों की ओर से मजबूरी सुनाने पर उन्हें आवास न आने की बात कहते हुए डराया गया था।