महराजगंज। जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा है कि जिस भी सरकारी विभागों, ब्लॉकों व ग्राम पंचायतों की ओर से जीएसटी पंजीयन नहीं कराया गया है अथवा रिटर्न नहीं भरा गया है, उन पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। उन्होंने यह निर्देश उपायुक्त राज्य कर आरपी चौरसिया की ओर से जिले के 427 ग्राम पंचायतों की ओर से पंजीयन न लेने व रिटर्न न दाखिल करने की जानकारी देने के बाद दिया। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि वे ग्राम पंचायतों को तत्काल पंजीयन कराने व रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दें। संवाद