महराजगंज। आनंदनगर-महराजगंज-घुघली रेल मार्ग बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासन की ओर से अभी 62 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की गई है।पहले चरण में 24 जनवरी को करीब 15 किसानों को केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री मुआवजे का चेक वितरित करेंगे।
जनपद में आनंदनगर-घुघली-महराजगंज 52.7 किमी की रेल लाइन प्रस्तावित है। इस नई रेल लाइन के लिए घुघली से महराजगंज के बीच 25 किमी पैच का सर्वे भी किया जा चुका है। आनंदनगर-घुघली वाया महराजगंज रेल लाइन के लिए रेलवे द्वारा 12 गांवों की जमीन का गजट प्रकाशन भी हो चुका है। 53 गांव से होकर ट्रेन गुजरेगी। इसमें चार गांव के क्षेत्र में सेंटर लाइन बन चुकी है। पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) को आनंदनगर-महराजगंज-घुघली के रूप में नया वैकल्पिक रेलमार्ग मिल जाएगा। इससे आम लोगों की राह आसान तो होगी ही गोरखपुर जंक्शन का लोड भी कम हो जाएगा। गोरखपुर-गोंडा-नरकटियागंज के रास्ते बिहार और असम आदि से दिल्ली और पंजाब के बीच चलने वाली मालगाड़ियों का संचालन घुघली-आनंदनगर-बढ़नी-गोंडा के रास्ते शुरू हो जाएगा। रास्ते में बिना रुके मालगाड़ियां चलेंगी।
24 जनवरी को घुघली कस्बे के डीएवी नारंग इंटर कॉलेज परिसर में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी 10 से 15 किसानों को मुआवजे का चेक वितरित करेंगे। पहले चरण में दो गांव घुघली बुजुर्ग व रामपुर बल्डिहां गांव के किसानों को मुआवजा मिलेगा। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है। दूसरे चरण में रकम आने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।
अधिग्रहित भूमि की धनराशि के वितरण पर चर्चा हुई
महराजगंज। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी के मंडल रेल प्रबंधक बीके श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को महराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के आवास पर उनसे मिले। रेल मार्ग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही। रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि की धनराशि के वितरण पर चर्चा हुई। मंडल रेल प्रबंधक बीके श्रीवास्तव ने कहा कि सभी प्रक्रिया चरणवार पूरी की जा रही है। मुआवजा भी देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जल्द रेल लाइन निर्माण के लिए आगे की कार्रवाई तेज होगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि जनपदवासियों की मांग जल्द पूरी कर दी गई है। आने वाले दिनों में रेल मार्ग से महराजगंज जिला मुख्यालय जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलमार्ग बनने से महराजगंज शहर भी देश के बड़े महानगरों से जुड़ जाएगा। संवाद
मुआवजा देने के लिए 62 करोड़ की मांग की गई थी। पहले चरण में 10 से 15 किसानों को मुआवजा मिलेगा। 12 गांव की जमीनों का गजट प्रकाशन हो चुका है। जिन किसानों की भूमि दायरे में आ रही है। उनको नियम के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा।
-मदन मोहन वर्मा, भूमि अध्याप्ति अधिकारी
सचिन मिश्रा, तहसील महासचिव राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन पुवायां। संवाद
सचिन मिश्रा, तहसील महासचिव राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन पुवायां। संवाद
सचिन मिश्रा, तहसील महासचिव राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन पुवायां। संवाद