हाताबेला हरैया गांव निवासी जमाल अहमद चौधरी के अनुसार, मार्च 2024 में कुछ लोग उनके पास आए और गांव की ही करीब 1.0255 हेक्टेयर जमीन (अलग-अलग गाटा संख्या) बेचने की बात कही। जमीन की कीमत चालीस लाख तय हुई। जमाल के अनुसार, उन्होंने 13 मार्च को डेढ़ लाख रुपये, 15 मार्च को 11.50 लाख, 19 मार्च को तीन लाख व 21 मार्च को चार लाख रुपये का भुगतान उनके बताए खाते में कर दिया। पत्नी आयेशा जमाल अहमद चौधरी ने भी 12 मार्च को डेढ़ लाख, 14 मार्च को पचास हजार, 18 मार्च को 15 लाख तथा 21 मार्च को तीन लाख रुपये का भुगतान आरोपियों के बताए खाते में कर दिया।
जमीन की पूरी रकम लेने के बाद आरोपी 27 मार्च को खुद और गवाहों का आधार, पैन कार्ड, खतौनी लेकर उपनिबंधक कार्यालय फरेंदा पहुंचे। वहां पर अधिवक्ता की मदद से पति-पत्नी दोनों के नाम से दस्तावेज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। 30 मार्च को भूमि के बैनामे के लिए खुद के नाम से 190350 रुपये तथा पत्नी के नाम से 114500 रुपये का ई-स्टैम्प खरीदा। उसके बाद बैनामा के लिए वे लोग 31 मार्च को फिर फरेंदा तहसील पहुंचे, जहां पर भूमि बैनामा के लिए पूरी प्रक्रिया करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस में जा रहे थे। इसी बीच जमीन बेचने वाले लोगों के बीच में विवाद हो गया। उसके बाद वे लोग जमीन बैनामा करने के लिए कुछ मोहलत मांग घर लौट गए। उसके बाद उन्होंने जमीन का बैनामा करने के लिए उन लोगों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब वे लोग उक्त भूमि चोरी छिपे दूसरे को बेचने के प्रयास में हैं। अपने रुपये वापस मांगने पर धमकी दे रहे हैं। इस पर जमाल ने स्थानीय थाने में केस दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। इस पर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दाखिल किया। उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। बृजमनगंज थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर काशान अली सिद्दीकी, सिराज अली सिद्दीकी, जीशान अली सिद्दीकी, महरुननिशा निवासीगण फैजाबाद रोड बाईपास, नूरनगर, गिर्द गोंडा, थाना-गोंडा, जनपद गोंडा के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
राजनीतिक दबाव से बचते रहे आरोपी
पीड़ित ने न्यायालय में दाखिल वाद में बताया है कि जमीन बेचने के नाम पर जालसाजी करने वाले आरोपी प्रभावशाली हैं। उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। इस दबाव में पुलिस जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। इसलिए उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।