संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर जिला स्तरीय कमेटी ने शुक्रवार को परिवहन निगम की नव निर्मित इमारत का निरीक्षण किया, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर जांच की गई। इसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और इस इमारत का हस्तांतरण किया जाएगा। फायर स्टेशन के आवासीय भवनों के अधूरे पड़े कार्य का जिलाधिकारी ने स्वयं निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस व अग्निशमन विभाग में चल रहे भूमि के विवाद का निस्तारण किया।
11 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से परिवहन निगम का बस डिपो तैयार हो रहा है। इसका कार्य पूर्ण हो चुका है, शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी केके पांंडे की अध्यक्षता में बनी जिलास्तरीय कमेटी ने निरीक्षण किया, जिसमें शासन से निर्धारित बिंदुओं पर जांच की गई। दीवारों, फर्श, छत, दरवाजे, खिड़िकियां, रोशनदान, पुताई, अलमारियां, पेयजल आपूर्ति, विद्युत कनेक्शन व बाउंड्रीवाल एवं परिसर का निरीक्षण किया गया। मौके पर खिड़कियों में कांच नहीं लगे हुए थे, तो दूसरी ओर बाउंड्री में दरारें पाई गईं। साथ ही साइन बोर्ड भी नहीं लगाए गए थे। कार्यदायी संस्था ने हस्तांतरण के समय यह भी कार्य दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया।
जनपद में बस डिपो समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वीकृत की गई थी। लेकिन इसके बाद इसका कार्य धन अभाव व अन्य कारणों से प्रारंभ नहीं हो पाया। वर्तमान में डिपो करीब छह माह से बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक इसका हस्तांतरण नहीं हो पाया है। लेकिन अब जनपद को डिपो मिलने के जल्द ही आसार नजर आ रहे हैं। जिला स्तरीय कमेटी अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को देगी, इसके बाद इस इमारत के हस्तांतरण के प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। निरीक्षण के दौरान परिवहन निगम के आरएम संतोष कुमार, लोक निर्माण के अभियंता राकेश कुमार, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी राजेश सिंह आदि मौजूद रहे।
नव निर्मित फायर स्टेशन व पुलिस लाइन की इमारतों का डीएम ने किया निरीक्षण
सीएम डैश बोर्ड पर अधूरी पड़ी विभागीय परियोजनाएं रैंकिंग गिरा रही हैं। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने इन परियोजनाओं को स्थलीय निरीक्षण किया, इसमें फायर स्टेशन के आवासीय भवन हैं, यहां पर फायर स्टेशन प्रभारी का आवास व अन्य कर्मचारियों की आवास योजना स्वीकृत है, लेकिन पुलिस व फायर विभाग के भूमि विवाद को लेकर इन आवासीय भवनों का कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस व फायर स्टेशन की भूमि को चिह्नित कर निर्माण प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
वहीं विद्युत कनेक्शन के अभाव में पुलिस लाइन में निर्मित आवास भी हस्तांतरित नहीं हो पा रहे थे। जिलाधिकारी ने जल्द विद्युत संयोजन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार आदि मौजूद रहे।