वन भूमि का गाटावार होगा सर्वे

 जिले में 74 हजार हेक्टेयर भूमि पर जंगल फैला हुआ है। वन विभाग को विभिन्न परियोजनाओं से भूमि आवंटित की गई है, इसमें प्रमुख रूप से टिहरी बांध परियोजना की एवज में आवंटित भूमि है। इसके अलावा अन्य योजनाओं में भी बहुत सी भूमि गांव सभा से खारिज कर वन विभाग के नाम दर्ज की गई है। किस गांव में कितनी जमीन दाखिल खारिज हुई है, इसको लेकर मत भिन्नता बनी हुई है। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर ने डीएफओ से भूमि का ब्योरा तलब किया है। उन्होंने डीएफओ को लिखे पत्र में कहा कि कितनी जमीन किन- किन गांवों में वन विभाग को दी गई है, किन- किन गांवों में कितनी भूमि दाखिल खारिज हो गई है, इसके अतिरिक्त ललितपुर गांव सभा व टिहरी बांध परियोजना के एवज में मिली भूमि का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। पता चला है कि वन विभाग ने न तो उक्त भूमि पर पत्थर लगवाए हैं और न ही पौधरोपण कराया है। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी को गाटावार क्षेत्रफल सहित भूमि का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। वन कर्मियों ने भूमि का ब्योरा जुटाना प्रारंभ कर दिया है।
 हैं। यहां तक कि कई जगह लोग वन विभाग की जमीन पर खेतीबाड़ी भी कर रहे है।