अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को देकर मनरेगा में नए शासनादेश को वापस लेने की मांग की है। जिलाध्यक्ष आशुतोष चौबे अनुपम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 मार्च तक कार्य करवाए गए और उसमें जो निर्माण सामग्री लगवाई गई। उसका भुगतान जुलाई 2023 में आया। अब मनरेगा प्रबंधन इस भुगतान को वित्तीय वर्ष 2023-24 में जोड़ रहा है, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 में 60 फीसदी मजदूरी और 40 फीसदी निर्माण सामग्री का अनुपात असुंतलित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए शासनादेश को वापस लिया जाए जिससे ग्राम प्रधानों के द्वारा जो काम कर दिए गए थे उनके बिल फीड किए जा सके। उन्होंने सरकार से समय से धन उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मौके पर बिरधा ब्लॉक के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह परमार, ग्राम प्रधानपुर फूल सिंह, ग्राम प्रधान पचौनी गुड्डी देवी, ग्राम प्रधान आलापुर धर्मेंद्र यादव, प्रधान खड़ोवरा महोबत सिंह यादव, ग्राम प्रधान गंगोरा जगदीश सिंह सहित कई प्रधान मौजूद रहे।