ललितपुर। सरकारी विभागों में बिजली की खपत कम करने के लिए सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। कलक्ट्रेट कार्यालय की इमारत से इसकी शुरुआत की जाएगी। इन सोलर पैनल की अनुमानित लागत करीब 70 लाख 35 हजार रुपये है।
नई ऊर्जा नीति के तहत शासन सौर ऊर्जा के प्रयोग पर जोर दे रहा है। इसकी शुरुआत सरकारी कार्यालयों की इमारतों से की जा रही है। योजना के तहत जिलाधिकारी कार्यालय की छत पर करीब 26 लाख 80 हजार रुपये की लागत से 40 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रेजरी ऑफिस की इमारत पर पांच किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसकी लागत करीब तीन लाख 35 हजार है।
वहीं जिले की तीन तहसीलों सदर, महरौनी और पाली की इमारतों पर सोलर पैनल स्थापित करने की शुरुआत की जा रही है। इन सोलर पैनल को स्थापित करने की तैयारी यूपी नेडा ने की है। अफसरों के मुताबिक जल्द ही सोलर पैनल स्थापित कर दिए जाएंगे।
अधिकारियों के आवासों पर भी लगेंगे सोलर पैनल
सरकारी कार्यालयों के बाद दूसरे चरण में इन्हें अधिकारियों के आवासों पर स्थापित करने की तैयारी है। जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के सरकारी आवास शामिल रहेंगे।
यहां इतने किलोवाट के लगेंगे सोलर पैनल
सोलर पैनल लगने का स्थान - क्षमता - लागत
कलक्ट्रेट - 40 किलोवाट - 26 लाख 80 हजार
ट्रेजरी - 5 किलोवाट - 3 लाख 35 हजार
पाली तहसील - 24 किलोवाट - 16 लाख 8 हजार
सदर तहसील - 12 किलोवाट - 8 लाख 4 हजार
महरौनी तहसील - 24 किलोवाट - 16 लाख 8 हजार
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डीजल की होगी बचत
सरकारी कार्यालय दिन के समय में संचालित होते हैं। जब बिजली आपूर्ति ठप होती है। तब कार्यालयों में लगे जनरेटरों को चालू कर बिजली आपूर्ति की जाती है। जिसमें डीजल पर काफी खर्च आता है। लेकिन सोलर पैनल लग जाने से डीजल पर खर्च होने वाली धनराशि की बचत हो सकेगी
शासन के निर्देश पर सरकारी कार्यालयों और आवासों पर सोलर पैनल स्थापित कराए जाएंगे। आगे भी सौर ऊर्जा पैनल अन्य जगहों पर स्थापित कराए जाएंगे।
अनिल कुमार पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी
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जनपद में सौर ऊर्जा पैनल कलक्ट्रेट, ट्रेजरी व तीन तहसीलों में लगाए जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।
एमए खान, प्रभारी परियोजना अधिकारी यूपी नेडा