संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। पेपर लीक होने के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा को रद कर दिया गया है। इससे पहले भी कई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि इसे रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने के साथ परीक्षा पैटर्न में बदलाव करना होगा, जिससे छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करें और न ही सरकार की किरकिरी हो।
पेपर लीक होना मेहनती युवाओं के साथ विश्वासघात है। प्रत्येक पारी के अलग-अलग चार पेपर बनवाए जाएं और स्केलिंग की जाए। हर स्तर पर सरकारी एजेंसी की जवाबदेही के उच्च मानक तय किए जाएं। शीर्ष स्तर पर एक अधिकारी को बार-बार परीक्षा की जिम्मेदारी न दी जाए। आकाश यादव, अधिवक्ता।
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सरकारी अध्यापकों, व्याख्याताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को निजी संस्थानों, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने पर रोक होनी चाहिए। जो पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए।
वैभव जैन, अधिवक्ता।
परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक होने की संभावना कम होती है. क्योंकि पेपर सीलबंद पैकेट में आते हैं और अधिकारियों की निगरानी में होते हैं। यह प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा में लगी एजेंसियों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ही संभव होता है। पेपर लीक रोकने के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत है।
अरुण लोहिया, वरिष्ठ अधिवक्ता।
सरकार को सही तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल पर फिर से विचार करने और अपराधियों को दंडित करने के लिए कड़े कानून की जरूरत है। परीक्षाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर परीक्षा हाल में बायोमीट्रिक मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए।-कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता।