माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश महामंत्री ने की पत्रकारों से बातचीत
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 एवं 21 समाप्त होने से शिक्षकों में आक्रोश है। क्योंकि धारा 18 समाप्त होने से तदर्थ प्रधानाचार्य का वेतन समाप्त हो जाएगा। साथ ही धारा 21 के समाप्त होने से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में आ गई हैं। जब तक यह धारा समाप्त नहीं हुई थी, तब तक प्रबंधक की तरफ से शिक्षक या प्रधानाचार्य पर दंडात्मक कार्रवाई डीआईओएस के अनुमोदन के बाद होती थी। इस नियम के लगने के बाद स्थिति बदल जाएगी।
ये बातें माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने कहीं। वह शनिवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धारा 18 व धारा 21 को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में जोड़वाने के लिए संघर्ष तेज किया जा रहा है। इसे लेकर शिक्षकों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। पांच सितंबर को प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक, शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे। वे काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाएंगे।