मंसाछापर। विशुनपुरा ब्लॉक सभागार में मंगलवार को आवास स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में महिला लाभार्थियों ने आवास के नाम पर वसूली का मुद्दा उठाया था। इस मामले में बीडीओ सुशील कुमार सिंह ने सचिव विनोद यादव से जांच कर आख्या मांगी है। लोगों का कहना है कि इस गंभीर मामले में कार्रवाई के बजाय इसे दबाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। मामले को पुराना बताकर कार्रवाई से परहेज किया जा रहा हैं।
आवास स्वीकृति कार्यक्रम में पीडी जगदीश त्रिपाठी, बीडीओ सुशील कुमार सिंह की मौजूदगी में बरवापुरदिल गांव की महिलाओं ने आवास देने के नाम पर ग्राम प्रधान पर वसूली करने का आरोप लगाया था। बीडीओ ने महिला लाभार्थियों का नाम रजिस्टर में दर्ज कर जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन देकर महिलाओं को शांत कराया था। इस मामले में बीडीओ ने सचिव विनोद यादव से जांच कर आख्या मांगी है।
लोगों का कहना है कि सरकार जब निशुल्क आवास का लाभ दे रही है तो उसके नाम पर वसूली क्यों की गई? गांव के सचिव ने इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं, अब मामले को दबाने की भी चर्चा शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि महिला लाभार्थियों के आरोप के बाद सचिव के बजाय किसी अन्य अधिकारी से जांच कराई गई होती तो मामला कुछ और सामने आता।
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जांच के लिए सचिव को निर्देश पर भी सवाल
महिला लाभार्थियों की तरफ से आवास देने के नाम पर ग्राम प्रधान पर वसूली की जांच बीडीओ ने सचिव को सौंप दी है, जिस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी से करानी चाहिए। आखिर सचिव से जांच कराने का क्या मकसद है।
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लाभार्थियों ने वर्ष-2017-18 में आवास के नाम पर ग्राम प्रधान की तरफ से वसूली करने का आरोप लगाया गया है। इसके लिए सचिव विनोद यादव से जांच कर आख्या मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -सुशील कुमार सिंह, बीडीओ-विशुनपुरा