बीडीओ की जांच में खुली पोल, डीडीओ को पत्र भेजकर सचिव पर कार्रवाई की संस्तुति
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना/मंसाछापर। पडरौना ब्लॉक के जंगल जगदीशपुर गांव में सचिव की तरफ से पीएम आवास के आठ पात्र लाभार्थियों को अपात्र करने की शिकायत सही मिली है। लोगों की तरफ से मिली शिकायत पर बीडीओ ने कमेटी गठित कर जांच कराई, तो आरोप सही मिला। बीडीओ की रिपोर्ट पर पीड़ी ने डीडीओ को सचिव के विरुद्ध सोमवार को पत्र भेजकर कार्रवाई की संतुति किए हैं। हालांकि, इस मामले में एक महिला हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल की थी, जिसका जवाब न्यायालय ने 22 मई को मांगा है।
जंगल जगदीशपुर गांव के कुछ लोगों ने बीडीओ को शिकायती पत्र देकर पात्र लाभार्थियों का नाम पीएम आवास की पात्रता सूची से काटने का आरोप लगाते हुए गांव के सचिव पर कार्रवाई की मांग किए थे। बीडीओ सुशील अग्रहरी ने आरोप की जांच के लिए एडीओ आईएसबी, एडीओ पंचायत और एडीओ कृषि समेत तीन सदस्यीय टीम गठित कर जांच के लिए भेजा था।
जांच में पता चला की शोभा, रागिनी, चिंता, ममता सिंह, शंभू सिंह, सुमन, कुमारी, बिंद्रावती समेत आठ लाभार्थी पीएम आवास के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। त्रिस्तरीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बीडीओ को भेज दिए।
इस मामले में एक लाभार्थी सुमन देवी उच्च न्यायालय में एक वाद दाखिल कर दी, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 22 मई को है। कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा है। न्यायालय के जवाब मांगने के बाद जिम्मेदार आनन फानन में कार्रवाई शुरू की गई। बीडीओ ने पीडी को कार्रवाई के लिए संस्तुति कर दी है।
पीडी जगदीश त्रिपाठी ने सोमवार को इस मामले में डीडीओ को सचिव प्रियंका पर कार्रवाई के पत्र भेजकर संस्तुति कर दी है। इस संबंध में बीडीओ सुशील अग्रहरी ने बताया कि शिकायत के आधार पर त्रिस्तरीय जांच कमेटी बनाकर जांच कराई गई थी, जिसमेंं आठ पात्र लाभार्थियों को अपात्र बताकर उनका नाम सूची से सचिव की तरफ से काट दिया गया था, जांच रिपोर्ट भेज दी गई है।