जिले में स्थाई और अस्थाई मिलाकर कुल 83 गोशालाएं हैं, जिनमें से 69 ग्रामीण अंचल हैं। इनका संचालन ग्राम पंचायतें देखती हैं। इनमें संरक्षित गोवंश के भरण पोषण के लिए शासन की ओर से प्रति गोवंश 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं।
पहले ग्राम पंचायतें ब्लॉकों को डिमांड भेजती थीं। ब्लॉक से डिमांड जिले पर आती थी। इसी के हिसाब से जिले को शासन से मिलता था। फिर यहां से डिमांड के मुताबिक बजट ब्लॉकों और फिर वहां से ग्राम पंचायतों को दिया जाता था।
सीवीओ डॉ.एके सागर ने बताया कि अब शासन ने भुगतान की इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब ग्राम पंचायतें ब्लॉकों के माध्यम से अपनी डिमांड भेजेंगी। इसके बाद उसे यहां से शासन को भेज दिया जाएगा। शासन से पूरा भुगतान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में भेजा जाएगा। पहले डिमांड भी ऑफ लाइन आती थी, लेकिन अब डिमांड भी ऑनलाइन ही ली जाएगी। इस नई व्यवस्था से भुगतान की प्रक्रिया में और भी पारदर्शिता आएगी।