प्रधानमंत्री आवास आवंटन में गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आवास के लाभार्थियों की पात्रता जांच के लिए जिला प्रशासन ने चयन समिति गठित कर रखी है। समिति के सदस्य घर-घर जाकर पात्रों का चयन कर सूची तैयार करते हैं। इसके बाद भी गांव से लेकर ब्लॉक व जिला मुख्यालय स्तर पर खेल हो जा रहा है। आवास की पात्रता सूची में नाम किसी का रहता है और आवास की रकम किसी अन्य के खाते में पहुंच जाती है। इसके अलावा इंदिरा आवास पाने वालों को दोबारा पीएम आवास मुहैया करा दिया जाता है। जबकि, आवासीय योजना का लाभ एक बार ही दिए जाने का प्रावधान है। इसे लेकर आवांटन की जिम्मेदारी उठा रहे अधिकारी हैरान परेशान हैं।
केस-1
विकास खंड कौशांबी के रक्सवारा ग्राम सभा की आसमानी को पीएम आवास दिलाने के लिए पात्रता सूची में नाम चयनित हुआ था। जब आवास की रकम खाते में भेजी गई तो वह गांव की रईशुल बेगम उर्फ आसमानी के अकाउंट में चली गई। जानकारी के बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत डीएम से की तो उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से जांच कराई। जांच के दौरान मामला प्रकाश में आने के बाद जिम्मेदारों से जवाब-तलब किया गया है।
केस-2
सरसवां ब्लॉक के डेढ़ावल गांव की मीना कुमारी पूर्व में इंदिरा आवास का लाभ पा चुकी हैं। इनका पक्का आवास गांव में बना भी है। इसके बावजूद ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ने मिलीभगत कर मीना कुमारी का नाम पीएम आवास की सूची में डलवा दिया है। शिकायत सीडीओ हीरालाल तक पहुंची तो उन्होंने डीपीआरओ से जांच कराया। मामला सही पाए जाने पर ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी से जवाब-तलब किया गया है।
केस-3
इसी तरह कड़ा ब्लॉक के नासिरपुर फरीदगंज गांव के एक मामले में विकास खंड स्तर से खेल हुआ। आवास किसी और के नाम स्वीकृति किया गया पर ब्लॉक में तैनात कम्प्यूटर आपरेटरों ने सूची में छेड़खानी कर राजेंद्र, प्यारे लाल व रामशरन के खाते में योजना की रकम भेजवा दी। इसी नाम के पात्रों ने शिकायत डीएम से की तो जांच के दौरान खुलासा हुआ। मामला संज्ञान में आने के बाद बीडीओ कड़ा ने लाभार्थियों के खाते से धनराशि भुगतान पर रोक लगा दिया है।
पीएम आवास आवंटन में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए कई बार जांच कराई जाती है। सूची तैयार होने के बाद आवास की रकम दूसरे के खाते में पहुंचने के कई मामले प्रकाश में आए हैं। इसकी जांच कराई जा रही है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
राजेश कुमार मिश्र, पीडी