फोटो21सदर तहसील में बैठक करते अधिवक्ता। संवाद
कासगंज। सदर तहसील के राजस्व और चकबंदी न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में पिछले 11 दिनों से चल रहा अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार आखिरकार समाप्त हो गया। विरोध प्रदर्शन के कारण पिछले 11 दिनों से तहसील का न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप चल था।
अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर पहले उपजिलाधिकारी संजीव कुमार और फिर बृहस्पतिवार को तहसीलदार बलवंत उपाध्याय के साथ राजस्व अधिवक्ताओं की एक बैठक हुई। इस दौरान तहसीलदार ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि भविष्य में सभी कार्य विधिक तरीके से किए जाएंगे और किसी भी अधिवक्ता को शिकायत का अवसर नहीं दिया जाएगा।
तहसीलदार के आश्वासन के बाद नारायण स्वरूप सक्सेना एडवोकेट की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिकारियों के सकारात्मक रुख को देखते हुए शुक्रवार से सभी राजस्व और चकबंदी न्यायालयों में नियमित रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बैठक में रामपाल सिंह, जयशंकर दुबे, कवींद्रपाल सिंह, जयकुमार सक्सेना, अनिल कुमार वर्मा, अवधेश चंद्र सक्सेना, प्रेमवीर सिंह व स्वदेश शर्मा समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।