कासगंज। पेराई सत्र 2026-27 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी गई है। यह सर्वेक्षण कार्य 1 मई से शुरू होकर 30 जून 2026 तक पूरा किया जाएगा। गन्ना उत्पादन के सटीक आकलन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस बार सर्वेक्षण पूरी तरह डिजिटल और जीपीएस आधारित प्रणाली से कराया जाएगा। किसानों को ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका सट्टा रोके जाने की चेतावनी भी दी गई है।जिला गन्ना अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गन्ना किसानों द्वारा बोए गए क्षेत्रफल का विवरण enquiry.caneup.in वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जहां किसानों को स्वयं ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरना होगा। जिन किसानों द्वारा घोषणा-पत्र जमा नहीं किया जाएगा, उनका सट्टा आगामी पेराई सत्र में बंद किया जा सकता है। सर्वेक्षण कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टीम के खेत पर पहुंचने की सूचना, इंचार्ज का नाम और मोबाइल नंबर किसानों को तीन दिन पहले एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। सर्वेक्षण संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा, जिसमें राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक, चीनी मिल कार्मिक और संबंधित सर्किल के किसान की उपस्थिति अनिवार्य होगी।जहां पर्यवेक्षकों की कमी होगी, वहां समिति कर्मचारियों को लगाया जाएगा। प्रत्येक सर्किल के लिए एक सर्किल इंचार्ज नियुक्त होगा और सभी कार्मिकों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा।सर्वे के दौरान गन्ने की विभिन्न श्रेणियों प्रथम, द्वितीय और तृतीय पेड़ी, शरदकालीन, वसंतकालीन, ट्रेंच एवं ड्रिप सिंचाई वाली खेती का विवरण दर्ज किया जाएगा। सहफसली खेती और मॉडल प्लॉट का भी अलग रिकॉर्ड तैयार होगा।सर्वेक्षण के अंतिम आंकड़े चीनी मिलें विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगी तथा राजस्व विभाग से भी सत्यापन किया जा सकेगा। 1 मई से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान की लगातार निगरानी होगी और सभी स्तरों पर अधिकारी निरीक्षण करेंगे। उन्होंने किसानों व मिल प्रबंधन से सहयोग की अपील की।