कासगंज। सिढ़पुरा विकासखंड की ग्राम पंचायत बाजिदपुर में सरकारी सिस्टम के तहत भ्रष्टाचार का खेल उजागर हुआ है। पूर्व विधायक ममतेश शाक्य की शिकायत पर शासन द्वारा कराई गई उच्चस्तरीय जांच में सामने आया है कि नाली और इंटरलॉकिंग निर्माण की फर्जी मेजरमेंट बुक (एमबी) तैयार कर क्षेत्र पंचायत से करीब 9.33 लाख रुपये का गलत भुगतान करा लिया गया। मामले में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) समेत तीन कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है।
यह पूरा मामला बाजिदपुर ग्राम पंचायत का है, जहां मार्च 2025 में मनरेगा योजना के तहत ट्रांसफाॅर्मर से सुनील जाटव के खोखे तक इंटरलॉकिंग सड़क और नाली निर्माण का कार्य कराया गया था। नियमानुसार इस कार्य का पूरा भुगतान ग्राम पंचायत के खाते से होना तय था।
इसकी कुल स्वीकृत राशि 8,86,701 रुपये निर्धारित की गई थी लेकिन क्षेत्र पंचायत सिढ़पुरा की ओर से जूनियर इंजीनियर (जेई) के जरिए फर्जी एमबी तैयार करवाई गई और स्वीकृत राशि से भी अधिक यानी करीब 9,33,000 रुपये का भुगतान फर्जी तरीके से ले लिया गया।
लेबर का भुगतान हुआ, मैटेरियल का बकाया
ग्राम प्रशासक रेखारानी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में कराए गए इस कार्य के तहत लेबर और राजमिस्त्री का 1,00,157 रुपये का भुगतान हो चुका है, जबकि मैटेरियल का 7,69,995 रुपये का भुगतान अभी भी बकाया है।
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पूर्व विधायक की शिकायत पर हुई जांच
इसके खिलाफ पूर्व विधायक ममतेश शाक्य ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शिकायत की थी। 28 जून 2026 को भेजे गए पत्र के आधार पर शासन स्तर से मामले की जांच के लिए ग्राम्य विकास विभाग की उपायुक्त सुमनलता को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी ने स्थलीय सत्यापन समेत अन्य बिंदुओं की जांच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 7 अगस्त 2026 को शासन को उपलब्ध कराई।
जांच के दौरान मौके पर किए गए स्थलीय सत्यापन में शिकायत पूरी तरह सही पाई गई। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी महेंद्र पाल सिंह, तत्कालीन लेखाकार आंकिक राजकुमार और अवर अभियंता (लघु सिंचाई) अमर सिंह को मामले में दोषी ठहराया गया है।
वर्जन
सिढ़पुरा विकास खंड की ग्राम पंचायत बाजिदपुर में मनरेगा योजना में क्षेत्र पंचायत की ओर से किए भुगतान की जांच रिपोर्ट शासन से प्राप्त हुई। मामले में संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है।- सुभाष चंद्र, जिला विकास अधिकारी