Kasganj News: मनरेगा का 33.81 करोड़ रुपये का भुगतान अटका, प्रधानों की मुश्किलें बढ़ीं

सामग्री के अलावा, वर्ष 2025-26 में राजमिस्त्रियों का 75.64 लाख रुपये और 2024-25 की मजदूरी का 1.11 लाख रुपये भी बकाया है। यही नहीं, योजना में तैनात रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, एपीओ, टीए और लेखाकारों को भी पिछले 10 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनके परिवारों के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है।
जिले के सात विकास खंडों की 423 ग्राम पंचायतों में इंटरलॉकिंग, नाली, तालाब और मिट्टी कार्य कराए गए थे। बजट न मिलने से जहां गांवों में विकास कार्य ठप हो गए हैं, वहीं प्रधानों को सप्लायरों के भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। भुगतान न होने पर फर्म संचालक और सप्लायर आए दिन तगादा कर रहे हैं, जिससे नए कार्य शुरू कराना नामुमकिन हो गया है। प्रधान डॉ. वीके राजपूत ने भी शिकायत की कि बार-बार गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है।
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वर्जन:
शासन की ओर से वर्ष 2023-24 का लंबित 1 करोड़ 35 लाख रुपये का बजट जिले को मिल चुका है, जिसे बांटने की प्रक्रिया चल रही है। बाकी वर्षों का बजट आते ही अन्य बकाये का भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। — विकल कुमार, ग्राम्य विकास परियोजना अधिकारी
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सप्लायर कर रहे तगादा
ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना से वर्ष 2025 में विकास कार्य कराए गए। वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी सामग्री का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। सप्लायर आए दिन तगादा करते हैं। -रानी राठौर,प्रधान मोहनपुरा
मनरेगा योजना से गांव में कराए गए विकास कार्य का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। सरकार की ओर से मैटेरियल का भुगतान कराया जाए। ताकि पंचायत में विकास कार्य प्रभावित न हो। - राजेश वर्मा, प्रधान शेखपुर नर्रइ, ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संगठन
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जिले में बकाया मैटेरियल की धनराशि विकास खंड वार
विकास खंड- वर्ष 2024-25,- वर्ष 2025-26
अमांपुर- 2,95,21,000 - 3,50,64,000
गंजडुंडवारा- 1,90,07,000 -1,45,92,000
कासगंज- 85,12,000 -2,18,28,000
पटियाली- 1,32,08,000 -1,26,94,000
सहावर- 2,74,24,000 -3,34,86,000
सिढ़पुरा- 5,18,300 -2,99,11,000
सोरोंजी- 1,15,05,000 -2,19,09,000
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