कासगंज। जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के चेयरमैन अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की बैठक हुई। इसमें यूपीआई के माध्यम से लेनदेन पर कर लगाए जाने का विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने भारत सरकार से इस कर को तत्काल वापस लेने की मांग की।
चेयरमैन सत्येंद्र पाल सिंह बैस ने कहा कि सरकार की नीतियों से आम जनता पर कर का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आमजन के हितों के बजाय कॉरपोरेट क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। उनका कहना था कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के बाद यूपीआई के इस्तेमाल पर कर लगाया जाना जनहित के विपरीत है।
उन्होंने कहा कि छात्र, नौजवान और आम आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से करों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने यूपीआई पर लगाए गए कर को वापस लेने की मांग दोहराई। बैठक को केशव मिश्रा और मोहम्मद अयाज ने भी संबोधित किया। प्रदर्शन में कमल कुमार सिंह यादव, अंकित मिश्रा, अंजुम राहत, रतन शुक्ला, प्रेम सिंह, मोहम्मद यासीन, विशाल पांडे, सत्येंद्र राजपूत, विनोद, अमरुद्दीन, योगेंद्र मौजूद रहे।