कासगंज। जिले की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के भुगतान के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब बिना जीएसटी कटौती के किसी भी कार्य का भुगतान नहीं होगा। शासन के निर्देश पर सभी ग्राम पंचायतों में होल्डिंग अकाउंट खोले जा रहे हैं।
यह नई व्यवस्था लागू होने से पंचायत प्रतिनिधियों और प्रधानों की चिंता बढ़ गई है। जिले के सात विकास खंडों की 423 ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में विकास कार्य अंतिम चरण में हैं। इससे भुगतान अटकने की आशंका जताई जा रही है।
25 मई को प्रधानों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। समय पर भुगतान न होने से ठेकेदारों और मजदूरों को परेशानी हो सकती है। ग्राम पंचायतों के पुराने खातों के साथ उसी शाखा में होल्डिंग अकाउंट भी संचालित होंगे। भुगतान से पहले जीएसटी कटौती सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद ही संबंधित फर्म या व्यक्ति के खाते में धनराशि भेजी जाएगी।
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मार्च में करना होगा रिटर्न दाखिल
कटौती की गई धनराशि पूरे वर्ष इसी होल्डिंग खाते में जमा रहेगी। मार्च माह में इसका रिटर्न दाखिल किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश चौरसिया ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में होल्डिंग खाते खोलने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक करीब 50 फीसदी ग्राम पंचायतों में खाते खोले जा चुके हैं। होल्डिंग अकाउंट खुलने के बाद ही प्रधान और सचिव विकास कार्यों का भुगतान कर सकेंगे।