फोटो27सदर तहसील में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते सीपीआईएम के कार्यकर्ता।स्रोत:विज्ञप्ति
कासगंज। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदले जाने से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। सोमवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सदर तहसील में नायब तहसीलदार को सौंपा। उन्होंने मजदूरों को 200 दिन का रोजगार व 600 रुपये मजदूरी दिए जाने की मांग की।
जिला सचिव सुनील सिंह के नेतृत्व में सीपीआईएम कार्यकर्ता सोमवार को सदर तहसील पर एकत्रित हुए। जिला सचिव ने बताया कि सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी ) योजना का बिल पास कर दिया है। इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस योजना में अब 40 फीसदी राज्य सरकार को ही खर्च करना पड़ेगा, लेकिन पहले राज्य सरकार को 10 फीसदी खर्च करना पड़ता था। 90 प्रतिशत केंद्र सरकार इस योजना में बजट भेजती थी। यूपीए सरकार में मनरेगा कानून में सीपीआईम ने ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन रोजगार गारंटी कानून बनाया था। उस समय वार्षिक बजट 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये था। जो कि घटकर आज 58 हजार करोड़ रुपये रह गया है। सरकार ग्रामीण गरीबों, दलितों, मजदूर और महिलाओं के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने मजदूरों को 200 दिन रोजगार व 600 रुपये मजदूरी किए जाने की मांग की है। इस दौरान राजकुमार कुशवाहा, गोवर्धन सिंह, विजय प्रताप सोलंकी, सूबेदार सिंह, संतोष कुमार, रामजीलाल, विकास आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।