डीजीक्यूए कैंपस में एनपीसी की छानबीन, कार्य और कर्मचारियों का ब्यौरा जुटाया

डीजीक्यूए कैंपस में एनपीसी की छानबीन, कार्य और कर्मचारियों का ब्यौरा जुटाया कानपुर। कैंट स्थित डीजीक्यूए कांप्लेक्स स्थित कंट्रोलरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस (जनरल स्टोर) के कार्यालय में सोमवार को नेशनल प्रोडक्टिविटी काँसिल की टीम ने जांच पड़ताल की। दिल्ली से पांच वरिष्ठ अधिकारियों की टीम सुबह 9.30 बजे आ धमकी और आनन फानन में कंट्रोलर राजेश श्रीवास्तव के दफ्तर में जांच पड़ताल की। इसके बाद कांप्लेक्स के अन्तर्गत आने वाले अन्य कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बंद कमरे में वार्ता की। टीम में डीजीक्यूए निदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात मेजर जनरल जेडी सिंह, ब्रिगेडियर एल पाढ़ी के अलावा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के तीन वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली से आए अधिकारियों ने बैठक में स्थानीय अधिकारियों से कुल अधिकृत स्टाफ, वर्तमान में कार्यरत कर्मी और किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी हासिल की। अधिकारियों ने सवाल दागा कि सामानों की क्वालिटी 14 के बजाय एक ही जगह एक टेबल पर क्यों नहीं परखी जा सकती ? इस पर स्थानीय अधिकारियों ने विभिन्न तरह के अलग अलग कामों के परीक्षण पर अपने तर्क पेश किए। इस पूरे घटनाक्रम पर आल इंडिया डिफेंस एम्पलॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन पाठक और महासचिव सी श्रीकुमार ने कहाकि प्रतिरक्षा फेडरेशनों का वो शक सही साबित हुआ जिसमें डीजीक्यूए विभाग में 5000 पदों को काटने का अंदेशा व्यक्त किया गया था। हालांकि कल ही कार्मिक मंत्रालय ने किसी भी सरकारी विभाग में कोई पद काटने की बात को नकारते हुए कहा था कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे कि सरकार रेलवे से लेकर डिफेंस के कारखानों का निगमीकरण और निजीकरण तो कर रही है परन्तु प्रचार प्रसार से बच रही है। सरकारी विभागों को काम देने के बजाय के कर्मचारियों में कटौती करना देश के कामगारों, नौजवानों और भावी पीढी के साथ अन्याय है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हठधर्मिता वाली वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के परिणामस्वरूप आगामी 12 अक्टूबर से डिफेंस कर्मी देशव्यापी हड़ताल करने जा रहा है।