लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर रंगदारी वसूलने के आरोप में जेल भेजे गए अधिवक्ता अखिलेश दुबे का पंजीकरण निरस्त करने के लिए अखिलेश दुबे मुक्ति मोर्चा के सदस्य और अधिवक्ता मनोज सिंह ने यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि साकेतनगर निवासी अखिलेश दुबे ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकरण के बाद किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं किया बल्कि जघन्य अपराध किए और आपराधिक गिरोह का संचालन किया। फर्जी मुकदमे लिखवाकर लोगों को जेल भिजवाकर करोड़ों रुपयों की वसूली की। इसके साथ ही सरकारी पार्कों पर कब्जा करने के गंभीर अपराध किए। अखिलेश दुबे के खिलाफ एसआईटी जांच कर रही है। उसके खिलाफ छह मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी कारणों के आधार पर अखिलेश दुबे का पंजीकरण निरस्त किया जाना चाहिए।