कलक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करते नोडल अधिकारी। संवाद
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कानपुर देहात। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फिर से सर्वे कर छूटे पीड़ितों को त्वरित मदद दी जाए। इसमें कोई कोताही न बरती जाए। यह निर्देश नोडल अधिकारी ने गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए।
प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन जितेंद्र कुमार को जिले का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। गुरुवार को उन्होंने भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित नयापुरवा गांव का भ्रमण किया। बाद में उन्होंने कलक्ट्रेट में समीक्षा की। जनपद स्तर पर स्थापित किए गए कंट्रोल रूम के संचालन संबंधी जानकारी ली।
एडीएम वित्त एवं राजस्व जेपी गुप्ता ने उन्हें बताया कि बाढ़, अतिवृष्टि में 869 मकान हानि की सूचना एकत्रित की गई है। सर्वे अभी जारी है। नोडल अधिकारी ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।
एडीएम ने बताया कि जुलाई से ही सभी बैठकों का आयोजन कर बाढ़ संबंधी आपदाओं से निपटने के लिए टेंडर आदि करा लिए गए थे। तीन तहसीलों में प्रभावित लगभग 19 हजार ग्रामीणों को राहत दी गई।
डीएम नेहा जैन उन्हें बताया कि जिन ग्रामों में बाढ़ की संभावना थी उन स्थलों पर साफ सफाई व्यवस्था पहले की करा ली गई थी। राहत सामग्री और शरणार्थियों के कैंप व बाढ़ चौकियों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई।
जिला कृषि अधिकारी उमेश गुप्ता ने बताया कि 2700 किसानों को बीमा लाभ दिलाने के लिए निदेशालय को प्रस्ताव भेजा गया है। सीवीओ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों का उपचार और टीकाकरण का ब्योरा दिया। यहां सीडीओ सौम्या पांडेय, एडीएम प्रशासन केशव नाथ गुप्ता आदि मौजूद रहे।